यह नीति समीक्षा राज्य के रणनीतिक प्रयासों को विस्तार से बताती है जो वित्तीय, प्रशासनिक और नियोजन शक्तियों को स्थानीय शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं तक हस्तांतरित करने पर केंद्रित हैं। यह कानूनी बदलावों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का वर्णन करती है जो स्थानीय नेताओं को अपने समुदायों के लिए निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाते हैं।