यह मूल्यांकन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा के कौशल क्षेत्र की सार्वजनिक वित्त समीक्षा प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट राज्य के 'विजन 2047' के शिक्षा-कौशल-रोजगार स्तंभ के लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें 98% डिजिटल साक्षरता, 45% महिला श्रम बल भागीदारी, 95% रोजगार दर और 50% सक्रिय उद्योग-अकादमिक साझेदारी का लक्ष्य रखा गया है। यह विश्लेषण राज्य सरकार के 11 विभागों और केंद्र सरकार के 4 मंत्रालयों द्वारा लागू की जा रही 50 योजनाओं की जांच करता है। इसके लिए कुल राज्य बजट अनुमान ₹97,311.95 लाख है और 341,590 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने या लक्षित करने का प्रयास किया गया है (राज्य की योजनाओं के तहत 121,320 और केंद्रीय योजनाओं के तहत 220,270 लाभार्थी - जो कुल प्रभाव का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है)। 'आउटपुट एंड आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क 2024-25' के योजना-स्तरीय वित्तीय और परिणाम संबंधी आंकड़ों पर आधारित, यह समीक्षा छह महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच करती है: बजटीय योजना और खर्च की दक्षता, विभागीय संरचना, समावेश और लैंगिक संवेदनशीलता, योजनाओं का तालमेल, संस्थागत संरेखण, और प्रणालीगत बाधाएं।